बँक ऑफ महाराष्ट्रने आर्थिक वर्ष २०१४ पासूनचे ४२ बुडीत खाते धारकांचे ११,२०४.१० कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. पण खातेधारकांची नावे विचारली असता त्यावर मौन पाळले. तसेच आर्थिक वर्ष १३-१४ या वर्षातील बँकेकडून कर्ज म्हणून घेतलेली २५४८.१३ कोटींची रक्कम माफ केली आहे. गेल्या ९ वर्षात मोठे खातेधारक आणि लहान खातेधारकांकडून बँकेला फक्त १५% पेक्षा कमी रक्कम वसूल करता आली आहे. मोठे खातेधारक ज्यांनी १०० करोड पेक्षा जास्त पैसे थकवलेले आहेत आणि लहान खातेधारक ज्यांच्याकडून १० करोड किंवा त्यापेक्षा कमी येणी बाकी आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे भाग धारक श्री. विवेक वेलणकर यांनी नमूद केले की, बँकेने गेल्या ९ वर्षांपैकी ७ वर्षात ११,२०४ कोटींची कर्जे माफ केली असून एकूण वसुली ११.६५ % एवढीच झाली. म्हणजेच १३०५.८१ करोड . ही माहिती फक्त त्याच खातेधारकांची आहे ज्यांनी १०० कोटींच्यावर कर्ज घेतले. त्याच वर्षात बँक ऑफ महाराष्ट्रने २५४८.१३ करोड एवढ्या रकमेची लहान खातेधारकांची कर्जे माफ केली आहेत. यापैकी फक्त ३६७ कोटींची वसुली होऊ शकली आहे. म्हणजेच फक्त १४.४१% वसुली झाली. २८ जून २०२२ ला झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बुडीत कर्ज खातेधारकांची नावे सांगण्यास बँकेने नकार दिला. मागील वर्षीही असाच प्रकार घडला.
बँक ऑफ महाराष्ट्रचे श्री चंद्रकांत भागवत यांनी श्री वेलणकर यांना सांगितले की कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींच्या यादीमधील माहिती ही ज्यांनी १०० कोटींच्या वर कर्जे घेतली आहेत त्यांची आहे. आणि ती बँकेने २०१४ पासून आतापर्यंत माफ केली आहेत. पण गोपनीयतेच्या तत्वामुळे ती नावे सांगता येत नाहीत. २०२० साली स्टेट बँकेने त्यांच्या मोठ्या कर्जदारांची यादी वेलणकर यांना दिली होती. पण यावर्षी स्टेट बँकेने परत ती नावे सांगण्यास नकार दिला आहे.
श्री वेलणकर पुण्यातील सजग नागरी मंचाचे मुख्य आहेत. त्यांनी प्रश्न विचारला की जेव्हा सामान्य कर्जदार कर्ज परत देण्यात कुचराई करतात, तेव्हा त्यांचं नाव जाहीर केल जातं. मग मोठ्या कर्जदारांना वाचवण्याचं कारण काय? तेव्हा गोपनीयता वगैरे तत्व कुठे जातात. जेव्हा कर्जे माफ केली जातात तेव्हा बँकेच्या ताळेबंदातून ती काढून टाकली जातात. कारण पैसे परत येण्याची अपेक्षा नसते. बँकांना टॅक्स मॅनेजमेंट करण्यासाठी ही पद्धत वापरावी लागते. पण त्याचा फायदा बड्या आसामींना होतो.
पण काही वेळा असं ही होतं की कर्जमाफी करताना काही कर्जदारांची नावे यादीत ठेवली जातात. कारण बँकेला माहित असतं की त्यांच्याकडून पैसे परत येतील. त्यामुळे सरकारचे त्यांच्याकडून वसुली करण्याचे श्रम वाचतात. श्री वेलणकर यांच्या मते अशी कर्जे माफ केल्यामुळे बँक सरकारच्या नियमांचे पालन करते हे दिसून येते. खरतर बँकेलाही बुडीत खातेधारकांची कर्जे माफ करण्यात जास्त रस असतो. कारण त्यांना कमी NPA दाखवता येतात.
आणि कदाचित बँकेचे आणि कर्जदारांचे हितसंबंध असू शकतात ज्यामुळे बँक कर्ज परत घेण्यात जास्त रस दाखवत नाही. ही माफ केलेली कर्जे ताळेबंदात दाखवत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे कोणी फारसे लक्ष देत नाही. पण कर्जे माफ करण्याची ही पद्धत जर बँकेने चुकीच्या पद्धतीने वापरली, तर मात्र रिजर्व बँकेला आणि अर्थमंत्रालयाला त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करावी लागेल.
